मलिन बस्तियों को दी गई राहत…इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी, जानें क्या फायदे होंगे

-सिविल न्यायालय विकासनगर 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए की दर पर दी गई।
-उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा
-औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी
-एक साल में जीपीएफ में पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे।

-उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले पांच मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी।
-हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8092 वर्ग मीटर जमीन का है प्रस्ताव

एमएसएमई : यूके इस्पाइस सोसाइटी में 17 पद सर्जन को मंजूरी
-न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस होगा। हाई कोर्ट प्रस्तावित करेगा। सरकार उसे स्वीकार करेगी।
-नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
-पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने, 4 पद सृजन को मंजूरी।
-वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि को निशुल्क सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम ही करेगा।
-जल जीवन मिशन की सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
-उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन पर मुहर।

मलिन बस्तियों को राहत
-विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी। पहले 6 साल थे, उसे अब 3 साल बढ़ा दिया गया है।
-मलिन बस्तियों को राहत
-सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू। एक दिसम्बर को लागू होंगी।
-वाटर टैक्स लगेगा। एसओपी भी बनेगी।
-टेक्निकल एजुकेशन : पुस्तकालयों के अर्हता में बदलाव।
-मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अवधि तीन साल बढ़ाई।
-लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन करेगा।