उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही चर्चाओं, वायरल दावों और श्रमिकों के बीच फैल रही भ्रम की स्थिति के बीच अब राज्य श्रम विभाग ने आधिकारिक रूप से पूरी तस्वीर साफ कर दी है। श्रम आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी विस्तृत स्पष्टीकरण में कहा गया है कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है तथा न्यूनतम वेतन से संबंधित सभी आदेश पहले से लागू हैं। विभाग ने खास तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे “781 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन” के दावे को भ्रामक बताते हुए कहा है कि यह नियम सभी उद्योगों पर लागू नहीं होता।
राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों खासकर सिडकुल इकाइयों में पिछले कुछ दिनों से मजदूरी, ओवरटाइम और नए वेतनमान को लेकर काफी चर्चा चल रही थी। कई श्रमिक संगठनों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने सभी श्रमिकों के लिए 781 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन लागू कर दिया है। इस दावे के बाद अलग-अलग जिलों में भ्रम की स्थिति बन गई थी और कई उद्योगों में श्रमिकों के बीच असंतोष भी देखने को मिला। इसी स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड श्रम विभाग ने आधिकारिक दस्तावेज जारी कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की।
श्रम विभाग ने अपने बयान में कहा है कि अप्रैल माह में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन पहले ही घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए वीडीए यानी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी जारी किया गया है। विभाग ने कहा कि सभी उद्योगों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे निर्धारित वेतन और एरियर का भुगतान नियमों के अनुसार करें। विभाग के मुताबिक किसी भी श्रमिक के साथ वेतन या श्रम अधिकारों को लेकर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
जारी दस्तावेज में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नए श्रम कानूनों के अनुसार केंद्र सरकार भविष्य में नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन घोषित करेगी। इसके बाद राज्य सरकार अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार न्यूनतम वेतन की समीक्षा कर सकती है। यानी वर्तमान में राज्य में लागू वेतनमान शासनादेशों के अनुसार ही प्रभावी रहेंगे और किसी नई व्यवस्था के लिए अलग से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा।
श्रम विभाग ने अपने नोट में पड़ोसी राज्यों की तुलना भी पेश की है। विभाग के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान न्यूनतम वेतन कई पड़ोसी राज्यों से अधिक है। दस्तावेज के मुताबिक उत्तराखंड में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 13,800 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 15,100 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,900 रुपये निर्धारित किया गया है। विभाग ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों की तुलना में उत्तराखंड में बेहतर वेतन संरचना लागू है।
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उस वायरल दावे को लेकर रहा जिसमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार ने सभी श्रमिकों के लिए 781 रुपये प्रतिदिन वेतन लागू कर दिया है। श्रम विभाग ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है। विभाग के अनुसार केंद्र सरकार अपने अधीन आने वाले केंद्रीय उपक्रमों और विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पर वॉच एंड वार्ड यानी सिक्योरिटी गार्ड से जुड़े कुछ केंद्रीय उपक्रमों के लिए 781 रुपये प्रतिदिन की दर तय की गई है, लेकिन यह नियम उत्तराखंड के सभी निजी और राज्य अधीन उद्योगों पर लागू नहीं होता।
विभाग ने यह भी कहा कि सभी उद्योगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और अन्य श्रम प्रावधानों का पूरी तरह पालन करें। यदि कोई उद्योग निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। श्रम विभाग ने माना कि पिछले करीब 15 दिनों से विभागीय अधिकारी लगातार श्रमिकों को समझाने और भ्रम दूर करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से निरीक्षण और अनुपालन कार्यों में कुछ कठिनाइयां आई हैं। इसके बावजूद विभाग ने भरोसा दिलाया कि श्रमिक हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।
सरकार ने श्रमिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। विभाग के अनुसार कुछ तत्व औद्योगिक माहौल खराब करने और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में श्रमिक किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से ही करें। यदि किसी श्रमिक को वेतन, बोनस, ओवरटाइम या श्रम कानून से जुड़ी कोई शिकायत हो तो वह सीधे सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
इसी के साथ श्रम आयुक्त कार्यालय हल्द्वानी में 24×7 कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 05946-282805 जारी किया है। इसके अलावा राज्य के अलग-अलग जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं ताकि श्रमिक सीधे संबंधित अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकें। विभाग का कहना है कि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
श्रम विभाग ने अपने संदेश में यह भी कहा कि उद्योग और श्रमिक एक-दूसरे के पूरक हैं। औद्योगिक शांति और सहयोग से ही श्रमिकों का हित सुरक्षित रह सकता है। विभाग ने श्रमिक संगठनों और उद्योग प्रबंधन दोनों से जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की है ताकि राज्य का औद्योगिक माहौल प्रभावित न हो।
उत्तराखंड में बढ़ते औद्योगिक विस्तार के बीच न्यूनतम वेतन और श्रमिक अधिकारों का मुद्दा लगातार महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। ऐसे में सरकार का यह विस्तृत स्पष्टीकरण हजारों श्रमिकों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। खासकर उन श्रमिकों के लिए जो सोशल मीडिया पर वायरल दावों के कारण असमंजस में थे। अब यह साफ हो गया है कि राज्य में लागू न्यूनतम वेतन शासनादेशों के अनुसार ही प्रभावी रहेगा और किसी भी नए बदलाव की स्थिति में सरकार आधिकारिक आदेश जारी करेगी।
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