सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन, PM मोदी के देर रात आश्वासन के बाद अस्पताल में जूस पीकर तोड़ा अनशन

देहरादून/नई दिल्ली। कई दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की मांग उठा रहे सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा।

सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन

यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात दिए गए संदेश के बाद सामने आया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि 24 जुलाई को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और अधिक सख्त कदमों पर निर्णय लिया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद वांगचुक ने आंदोलन के अगले चरण के लिए संवाद का रास्ता अपनाने का फैसला किया।

PM मोदी के आश्वासन के बाद बदला घटनाक्रम

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात संदेश जारी कर कहा कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

इसके बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया।

आंदोलन से अब अमल की ओर

अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने संकेत दिया कि अब आंदोलन का उद्देश्य केवल विरोध नहीं, बल्कि सरकार द्वारा किए गए वादों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखना होगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार अपने आश्वासनों को लागू करती है तो छात्रों के हित में सकारात्मक समाधान निकल सकता है। साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों से भी संयम बनाए रखने और संवाद की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।

क्या है पूरा मामला?

देशभर में हाल के वर्षों में सामने आए विभिन्न पेपर लीक मामलों को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक ने भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने की मांग के साथ भूख हड़ताल शुरू की थी।

उनकी प्रमुख मांगों में शामिल थे:

  • पेपर लीक मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई।
  • दोषियों की जवाबदेही तय करना।
  • परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना।
  • छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी सुधार लागू करना।

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अब सबकी नजर कैबिनेट बैठक पर

अनशन समाप्त होने के बाद अब राजनीतिक और छात्र संगठनों की निगाहें 24 जुलाई की केंद्रीय कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कुछ नए एवं सख्त फैसलों की घोषणा कर सकती है।

यदि कैबिनेट में ठोस निर्णय लिए जाते हैं तो यह देशभर के लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।

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