दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के उपरांत भी उनके द्वारा अभी तक अपने पद से इस्तीफा नही दिया है। वहीँ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे।
बता दें कि कोर्ट द्वारा केजरीवाल को 6 दिन की ईडी को रिमांड पर भेजे जाने के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी द्वारा जेल से जारी किए गए आदेश को जारी करने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मागई है।
अब सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे न देने के परिणामों की जांच को आगे बढ़ा रहा है।
वहीँ कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले में केंद्र को केजरीवाल को निलंबित करने या पद से हटाने का विचार करने की संभावना है, क्योंकि वे लोक सेवक हैं। इसके अलावा, गिरफ्तार किए गए सरकारी अधिकारियों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिन्हें तत्काल सेवा से निलंबित किया जाता है। यह निर्णय उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में कानून का उल्लंघन किया हो।
साथ ही कुछ विशेषज्ञों का मत है कि दिल्ली के एलजी भी राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।