मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जल जीवन मिशन योजना के तहत अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले जिलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने योजनाओं की भौतकीय प्रगति, वित्तीय समापन, एक्शन टेकन रिपोर्ट, गावों की हर घर जल प्रमाणीकरण की रिपोर्ट तलब की है।
इसके साथ ही जिलाधिकारियों को विशेष मॉनिटरिंग के साथ ही हर सप्ताह जल समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव रतूड़ी ने जिलाधिकारियों प्रशासनिक मशीनरी के साथ टेक्नीकल टीम को सक्रिय करने के निर्देश दिए। जेजेएम के तहत कार्यों की गुणवत्ता के मुद्दे का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने इस संबंध में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जल संस्थान या जल निगम की ओर से किसी भी स्थिति में जिलाधिकारी की अनुमति बिना रोड कटिंग के कार्य न किए जाएं। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव नितिन भदौरिया सहित पेयजल, सिंचाई, देहरादून मौजूद रहे।