केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में हैं। पहले उनके कार्यालय से चार प्रमुख अधिकारियों को अचानक हटाए जाने की खबर सामने आई, फिर उनके नैतिक आधार पर इस्तीफे की चर्चाओं ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। अब विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को कथित “बड़े घोटाले” से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
दिल्ली के सत्ता गलियारों में माना जा रहा है कि यह मामला केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के भीतर चल रहे बड़े घटनाक्रम का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
चार अधिकारियों को अचानक हटाए जाने से शुरू हुआ विवाद
सबसे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में तैनात चार प्रमुख अधिकारियों और सहयोगियों को अचानक हटाए जाने की खबर सामने आई। आधिकारिक स्तर पर इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया, लेकिन राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में इसे सामान्य तबादला मानने को लेकर सवाल उठने लगे।
सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय सामान्य मंत्रालयी प्रक्रिया से अलग शीर्ष स्तर पर लिया गया। चर्चा यह भी रही कि इस कार्रवाई की जानकारी मंत्री भूपेंद्र यादव को पहले से नहीं थी और उन्हें इसकी सूचना तब मिली जब आदेश कैबिनेट सचिवालय की प्रक्रिया तक पहुंच चुके थे।
यदि यह दावा सही साबित होता है, तो किसी केंद्रीय मंत्री के कार्यालय में इस तरह का हस्तक्षेप बेहद असाधारण माना जाएगा।
PMO के निर्देश की भी चर्चा
इसी बीच यह भी चर्चा सामने आई कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को अपने निजी स्टाफ की संख्या कम करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों के पास चार या उससे अधिक निजी स्टाफ सदस्य हैं, उन्हें संख्या घटाने की सलाह दी गई है।
क्या नैतिक आधार पर इस्तीफा देंगे भूपेंद्र यादव?
राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, भूपेंद्र यादव नैतिक आधार पर इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है और उससे पहले सरकार किसी भी संभावित विवाद से बचना चाहती है।
विपक्ष ने लगाया ‘बड़े घोटाले’ का आरोप
यह मामला तब और गरमा गया जब कांग्रेस ने इसे कथित “बड़े घोटाले” से जोड़ दिया।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि शीर्ष स्तर पर जवाबदेही पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई गंभीर मामला नहीं है तो इतनी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अचानक क्यों की गई।
उन्होंने यह भी कहा कि “बिना आग के धुआं नहीं उठता”, जिससे राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला।
सरिस्का टाइगर रिजर्व और खनन विवाद का आरोप
कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी जोड़ने की कोशिश की है।
विपक्ष का आरोप है कि जून 2025 से पर्यावरण मंत्रालय और राजस्थान सरकार कथित रूप से सरिस्का बाघ अभयारण्य की सीमाओं के पुनर्निर्धारण (Redraw) पर काम कर रहे थे, ताकि क्षेत्र में बंद पड़ी 50 से अधिक खनन कंपनियों को दोबारा संचालन की अनुमति मिल सके।
हालांकि सरकार या पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इन आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है और न ही इन आरोपों का विस्तृत जवाब सार्वजनिक किया गया है।
‘प्रवचन मंत्रालय’ कहकर साधा निशाना
कांग्रेस नेताओं ने पर्यावरण मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण की अपनी मूल भूमिका से भटक गया है और उन्होंने तंज कसते हुए इसे “प्रवचन मंत्रालय” तक कह दिया।
इन राजनीतिक आरोपों के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से ट्रेंड करने लगा।
कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं को मिला नया आयाम
इसी बीच केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हैं। राजनीतिक हलकों में शक्तिकांत दास, अनुराग ठाकुर, अरुण गोविल, विष्णु दत्त शर्मा और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे नामों की चर्चा है। वहीं कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग बदलने और कुछ मंत्रियों की विदाई की भी अटकलें लगाई जा रही हैं।
ऐसे में भूपेंद्र यादव से जुड़े घटनाक्रम को भी संभावित कैबिनेट फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है।
सरकार की चुप्पी से बढ़े सवाल
पूरा मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अब तक न तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और न ही केंद्र सरकार की ओर से अधिकारियों को हटाने की वास्तविक वजह सार्वजनिक की गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
यह रिपोर्ट विभिन्न राजनीतिक सूत्रों, सार्वजनिक बयानों और दिल्ली के सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर आधारित है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक आरोप हैं। सरकार या पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत प्रतिक्रिया अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारियों के तबादले, संभावित इस्तीफे और कैबिनेट फेरबदल से जुड़ी अंतिम स्थिति आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
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