उत्तराखंड में जल्द समान नागरिक संहिता (यूसीसी-UCC ) लागू होने जा रही है। यूसीसी नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को विधिवत रूप से लागू करने के लिए जल्द ही कैबिनेट में मंथन कर तारीख तय की जाएगी।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को नियमावली ड्राफ्ट की प्रतियां सौंपी। मीडिया के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है।
इसे किसी भी व्यक्ति या वर्ग को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया है। यूसीसी का एकमात्र उद्देश्य राज्य में सभी लोगों को समान न्याय-अवसर देना और महिलाओं का सशक्तिकरण व उन्हें सुरक्षा देना है। जो लोग समाज में विभेद-वैमनस्य की राजनीति करते रहे हैं, वो ही यूसीसी को लेकर असमंजस में हैं।
यह प्रत्येक उत्तराखंडवासी के लिए गौरव का क्षण है कि हमारा प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यूसीसी सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। इसके लागू होने से हमारी मातृशक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनेंगी।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
यूसीसी से जुड़ा मोबाइल ऐप जल्द ही किया जाएगा लॉन्च
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी नियमावली के मुख्य रूप से चार भाग हैं। इसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं तय की गई है। आम लोगों की सुविधा के लिए यूसीसी का पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। यह जल्द लॉन्च होगा। इससे रजिस्ट्रेशन, अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगी।
यूसीसी महिलाओं को देगा सुरक्षा कवच महेंद्र भट्ट
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी के रूप में भाजपा के घोषणा पत्र की एक और घोषणा मूर्त रूप लेने जा रही है। यह कानून महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। शुक्रवार को मीडिया को जारी बयान में भट़ट ने कांग्रेस पर भी प्रहार किए। कांग्रेस अपने एजेंडे की साजिश के तहत यूसीसी को एक वर्ग विशेष के खिलाफ बताती रही है। उन्होंने यूसीसी नियमावली तथा क्रियान्वयन समिति द्वारा सीएम को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपे जाने का स्वागत किया है।