ऊर्जा क्षेत्र को मिली नई ताकत
राज्यपाल ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि पिछली सरकार में प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र संकट में था, जिससे थर्मल प्लांट कोयले की भारी कमी से जूझ रहे थे। वर्तमान सरकार ने केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से परसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक से कोयला खनन पुनः शुरू कराया। इससे अब राज्य की थर्मल इकाइयों को पर्याप्त कोयला मिल रहा है और ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है।
‘राइजिंग राजस्थान’ से आएगी औद्योगिक क्रांति
राज्यपाल ने सरकार की औद्योगिक नीतियों की सराहना करते हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही साल में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी है। राइजिंग राजस्थान के इस कार्यक्रम में 32 देशों ने भाग लिया, जिसमें 16 देश पार्टनर कंट्री बने। 147 एग्जीबिटर्स और 32 हजार से अधिक डेलीगेट्स एवं विजिटर्स शामिल हुए। 11 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 1,282 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और भूमि अधिग्रहण पर 512 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए।उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश में औद्योगिक विकास का भाग्योदय होगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
एमपीकेसी परियोजना से बड़ी राहत
राज्यपाल ने एमपीकेसी परियोजना को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 3 करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की तरफ से 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण अक्टूबर 2024 में पूरा कर लिया गया। यह बांध एमपीकेसी परियोजना के लिए नींव का पत्थर साबित होगा।
अनोखे अंदाज में सदन पहुंचे विधायक
विधानसभा सत्र के पहले दिन कुछ विधायकों ने अपने पहनावे से खास संदेश देने की कोशिश की। इनमें शिव विधायक रविंद्र भाटी ‘ओरण बचाओ’ लिखी भगवा स्वेट शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे और गोचर भूमि व चारागाहों के संरक्षण का संदेश दिया।
बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने समरावता कांड की न्यायिक जांच की मांग लिखी टी-शर्ट पहनकर आईं और सरकार से मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की।
नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी अपने गले में नीमकाथाना जिला बहाल करने की मांग को लेकर पोस्टर लटकाकर सदन में पहुंचे और सरकार पर क्षेत्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाया।
रद्द हुआ भाकर का निलंबन
सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द कर दिया गया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने उनका निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया।
महत्वपूर्ण अध्यादेश पेश किए
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 सदन में प्रस्तुत किया। इसके अलावा नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 और बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 सदन के समक्ष रखा।
19 फरवरी की पेश होगा बजट
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 3, 5 और 6 फरवरी को चर्चा होगी। सरकार की ओर से 7 फरवरी को जवाब दिया जाएगा। 8 से 18 फरवरी तक सदन अवकाश पर रहेगा। इसके बाद 19 फरवरी को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी राजस्थान का बजट पेश करेंगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को लेकर हर विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है। जनता, किसानों और विशेषज्ञों से राय ली गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट में महिलाओं, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। अब सभी की नजरें राज्य सरकार के पहले पूर्ण बजट पर टिकी हैं, जिसमें जनता को बड़ी राहत देने की उम्मीद की जा रही है।इधर, प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए तैयार है। इसे लेकर गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई। वहीं, कांग्रेस के पास सरकार को विधानसभा में घेरने के लिए इस बार मुद्दों की कमी नहीं। पेपर लीक, राइजिंग राजस्थान, ईआरसीपी एमओयू और केबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अपनी ही सरकार नाराजगी समेत कई मुद्दे हैं जिनका जवाब सदन में सरकार से मांगा जाएगा।
