देहरादून, 25 अक्तूबर 2025
राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्री नीलेश आनन्द भरणें की अध्यक्षता में हुई, जिसमें एसटीएफ और सभी जनपदों के वरिष्ठ एवं पुलिस अधीक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
बैठक में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन, साइबर अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। एसटीएफ, जनपदों के पुलिस उपाधीक्षक (ऑप्स), वाचक अधिकारी और सीसीटीएनएस में नियुक्त कार्मिक भी उपस्थित रहे।
🔹 कानून की नई धार: हर गंभीर अपराध पर त्वरित जांच
बैठक में निर्देश दिए गए कि 07 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में राज्य स्तरीय FSL टीम और जनपद स्तरीय फील्ड यूनिट द्वारा तुरंत घटनास्थल निरीक्षण कराया जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही को नियमानुसार समय पर पूरा करने पर विशेष बल दिया गया।
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🔹 अवैध संपत्ति और संगठित अपराधों पर प्रहार
अपराधियों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर विवेचना के दौरान ही अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
वाहन चोरी, लूट और संपत्ति संबंधी अपराधों के अनावरण और बरामदगी प्रतिशत बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
🔹 NDPS और गैंगस्टर एक्ट में सख्ती
एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यावसायिक मात्रा से जुड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और पिट एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में कार्रवाई बढ़ाने को कहा गया। साथ ही, जनपद स्तर पर NCORD बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने पर भी जोर दिया गया।
🔹 डिजिटल पुलिसिंग और जनसुविधा का विस्तार
नए आपराधिक कानूनों में शामिल ई-एफआईआर और जीरो-एफआईआर जैसी सुविधाओं को त्वरित और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
पुलिस को सोशल मीडिया पर सतर्क निगरानी रखते हुए भ्रामक सूचनाओं का खंडन और अराजक तत्वों पर विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए।
🔹 साइबर ठगी पर सख़्त नजर
साइबर अपराधों की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण और पीड़ितों को धनवापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन का विवरण तुरंत CEIR पोर्टल पर अपलोड करने और जन संवाद कार्यक्रमों में बरामद फोन सुपुर्द करने पर जोर दिया गया।
🔹 तकनीकी मॉड्यूल का अधिक उपयोग
सभी विवेचकों को ई-साक्ष्य मॉड्यूल का समुचित उपयोग करने और ई-समन से प्राप्त समनों का डिजिटल निस्तारण त्वरित रूप से करने को कहा गया।
🔹 उत्तराखंड पुलिस एप का मेगा प्रमोशन
उत्तराखंड पुलिस एप को आम जनता तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब, पोस्टर, बैनर और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि नागरिक इस एप की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।