BIG NEWS 🚨 | ₹64 करोड़ रिश्वतकांड में फंसी पूर्व ICICI बैंक CEO चंदा कोचर दोषी करार!

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भारत के कॉरपोरेट इतिहास के सबसे चर्चित घोटालों में से एक ICICI-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। पूर्व बैंक सीईओ चंदा कोचर को ₹64 करोड़ की रिश्वत स्वीकारने का दोषी ठहराया गया है। यह फैसला PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की अपीलीय ट्रिब्यूनल ने सुनाया है, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जब्त संपत्तियों की वैधता को भी बरकरार रखा।

🔎 क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2009-2011 के दौरान ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए ₹3,250 करोड़ के लोन से जुड़ा है। आरोप है कि इस लोन को अप्राकृतिक तरीके से मंज़ूरी दी गई, और इसके तत्काल बाद वीडियोकॉन की कंपनी ‘Supreme Energy’ ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी ‘NuPower Renewables’ को ₹64 करोड़ ट्रांसफर किए। यह ट्रांजैक्शन एक ही दिन में हुआ, जिससे यह “quid-pro-quo” यानि “सुविधा के बदले सुविधा” जैसा स्पष्ट रिश्वत लेन-देन साबित होता है।

💥 ट्रिब्यूनल का फैसला

• ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से माना कि चंदा कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग किया।
• ₹64 करोड़ का लेन-देन रिश्वत के तौर पर स्वीकार किया गया।
• ट्रिब्यूनल ने 2020 के उस आदेश को भी रद्द किया जिसमें कोचर परिवार की जब्त संपत्तियाँ वापस देने के निर्देश दिए गए थे।
• ED द्वारा जब्त की गई ₹78 करोड़ की संपत्तियों की अटैचमेंट अब वैध मानी गई है।

👨‍👩‍👧 पारिवारिक संबंधों का दुरुपयोग

• दस्तावेज़ों में दिखाया गया कि NuPower Renewables को वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत द्वारा शुरू किया गया था।
• लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि कंपनी का वास्तविक नियंत्रण दीपक कोचर के पास था।

🗣️ सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं

यह मामला तब और सुर्खियों में आ गया जब चंदा कोचर की बेटी को लिखा गया पत्र वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने लिखा था – “Hard work matters. Don’t take shortcuts.” अब उसी ‘शॉर्टकट’ ने उनके करियर को ध्वस्त कर दिया।

⚖️ आगे क्या?

फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां अंतिम फैसला तय करेगा कि इस हाई-प्रोफाइल घोटाले का कानूनी अंत क्या होगा।