हरिद्वार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मां गंगा की पूजा-अर्चना और आरती की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। साथ ही देश और उत्तराखंड की सुख-समृद्धि, खुशहाली तथा निरंतर प्रगति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की।
हरिद्वार में आयोजित यह धार्मिक कार्यक्रम प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से पहले हुआ। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने विधि-विधान से गंगा पूजन किया और आरती में भाग लिया। इस अवसर को प्रधानमंत्री की सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने से जोड़कर देखा गया। इसके साथ ही राज्य सरकार की उस पहल पर भी ध्यान रहा, जिसके तहत प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुआ था सार्वजनिक सेवा का यह सफर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। इसी क्रम में उनके सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की पूजा-अर्चना कर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्र की उन्नति, जनकल्याण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए भी प्रार्थना की। कार्यक्रम में देश और प्रदेश की खुशहाली तथा निरंतर विकास की कामना प्रमुख रही।
हरकी पैड़ी पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने की पूजा-अर्चना
धर्मनगरी हरिद्वार की हरकी पैड़ी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मां गंगा की विधि-विधान से पूजा की और आरती में प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से पहले आयोजित किया गया।
हरकी पैड़ी हरिद्वार का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। ऐसे में यहां आयोजित गंगा पूजन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री ने मां गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के साथ देश तथा उत्तराखंड की प्रगति की कामना की।
हरिद्वार में होगी मंत्रिमंडल की बैठक
गंगा पूजन के बाद हरिद्वार में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जानी है। राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग जनपदों में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने की पहल का उद्देश्य शासन को राजधानी से बाहर भी ले जाना और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को सरकारी निर्णयों से जोड़ना है।
इस पहल के तहत मंत्रिमंडल की बैठकें विभिन्न जिलों में आयोजित की जा रही हैं, ताकि स्थानीय परिस्थितियों, विकास संबंधी जरूरतों और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। हरिद्वार में बैठक का आयोजन भी इसी क्रम का हिस्सा है।
बनबसा के बाद हरिद्वार में कैबिनेट बैठक
इससे पहले 4 अक्टूबर को चम्पावत जिले के बनबसा में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। राज्य सरकार के अनुसार, उस बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए थे।
अब हरिद्वार में बैठक आयोजित कर सरकार इस पहल को आगे बढ़ा रही है। विभिन्न जनपदों में कैबिनेट बैठकें होने से स्थानीय विकास, क्षेत्रीय जरूरतों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को सीधे शासन के एजेंडे से जोड़ने का अवसर मिलता है।
राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करने का एक उद्देश्य यह भी है कि विकास से जुड़े मुद्दों पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण को महत्व दिया जा सके। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां, आधारभूत सुविधाओं की जरूरतें तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियां अलग-अलग हो सकती हैं। ऐसे में जिला स्तर पर शासन की मौजूदगी स्थानीय मुद्दों को समझने और उन पर चर्चा करने में सहायक हो सकती है।
शासन को जनता के करीब लाने पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनपदों में कैबिनेट बैठकें आयोजित कर शासन को विभिन्न क्षेत्रों के करीब ले जाने की पहल कर रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय विकास और जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है।
हरिद्वार की बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार अपनी कैबिनेट बैठकों को केवल देहरादून तक सीमित रखने के बजाय दूसरे जिलों में भी आयोजित कर रही है। बनबसा के बाद हरिद्वार में बैठक का आयोजन इसी क्रम को आगे बढ़ाता है।
अब हरिद्वार में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों पर भी नजर रहेगी। बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों और उनके क्रियान्वयन से यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार की यह पहल स्थानीय जरूरतों तथा विकास संबंधी प्राथमिकताओं को किस तरह आगे बढ़ाती है।
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