भारत में UPI को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस समय UPI MDR यानी Merchant Discount Rate को लेकर है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं कि ₹2,000 से ऊपर UPI payment करने पर अब आम लोगों से charge लिया जाएगा। लेकिन सरकारी स्पष्टीकरण के अनुसार तस्वीर इससे अलग है। P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाले UPI transactions पूरी तरह free रहेंगे। वहीं merchants को किए जाने वाले ₹2,000 तक के eligible transactions पर भी MDR नहीं लगेगा। छोटे merchants के लिए zero-MDR framework भी जारी रहेगा।
नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ₹2,000 से अधिक के कुछ P2M यानी Person-to-Merchant transactions पर 0.4% MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के transactions के लिए MDR को अधिकतम ₹300 प्रति transaction तक सीमित किया गया है। सरकार के अनुसार यह MDR ग्राहक से सीधे वसूलने वाला charge नहीं है, बल्कि payment ecosystem के participants के बीच वितरित होने वाला merchant-side charge है।
UPI MDR आखिर है क्या?
MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो digital payment ecosystem में merchant transaction को process करने से जुड़े participants के बीच लागू होता है। इसमें bank, payment service provider और UPI application provider जैसे ecosystem participants शामिल हो सकते हैं।
इसे आसान भाषा में ऐसे समझें। यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर UPI से payment करता है, तो ग्राहक के खाते से जितनी राशि भेजी गई है, वह transaction amount है। MDR उस transaction को process करने से जुड़ा merchant-side charge है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक को हर बार UPI payment करने पर अलग से MDR देना होगा।
सरकार ने साफ कहा है कि customers पर MDR नहीं डाला जाएगा। Banks को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि merchant MDR का भार ग्राहक पर न डाले। UPI application providers को भी platform fee या hidden charges लगाने की अनुमति नहीं होगी।
1. P2P UPI payment पूरी तरह free
UPI का सबसे बड़ा हिस्सा Person-to-Person यानी P2P transactions हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या अपने दूसरे bank account में UPI से पैसा भेजा।
नई व्यवस्था में ऐसे transactions पर राशि की कोई ऐसी threshold नहीं रखी गई है जिसके ऊपर MDR लग जाए। सरकारी स्पष्टीकरण के मुताबिक सभी P2P UPI transactions free रहेंगे।
इसलिए ₹500, ₹5,000 या इससे बड़ी राशि किसी व्यक्ति को UPI के जरिए भेजने पर इस नए MDR framework के तहत customer से transaction fee नहीं ली जाएगी।
सरकार के अनुसार P2P transactions UPI के कुल transaction value का लगभग 70% हिस्सा हैं। इसलिए MDR framework का यह हिस्सा सीधे individual users के रोजमर्रा के money transfer को प्रभावित नहीं करता।
2. ₹2,000 तक merchant payment पर MDR नहीं
दुकान, restaurant, local business या किसी दूसरे merchant को UPI से payment करने पर ₹2,000 तक के P2M transactions zero MDR framework में रहेंगे।
यानी यदि किसी ग्राहक ने ₹250, ₹800, ₹1,500 या ₹2,000 का eligible merchant payment किया, तो उस transaction पर नया 0.4% MDR लागू नहीं होगा।
यह व्यवस्था छोटे और सामान्य retail payments के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि UPI का बड़ा हिस्सा छोटी रकम के frequent transactions से जुड़ा है। सरकार का दावा है कि इस threshold के कारण merchant transactions का लगभग 96% हिस्सा MDR से unaffected रहेगा।
3. Small merchants के लिए भी बड़ी राहत
नई व्यवस्था में छोटे merchants के लिए अलग zero-MDR protection रखा गया है।
सरकारी framework के अनुसार P2PM category में आने वाले छोटे merchants, जिनमें street vendors और neighbourhood businesses भी शामिल हैं, यदि UPI QR के माध्यम से प्रति माह ₹1 लाख तक payment receive करते हैं, तो उन्हें eligible transactions पर zero MDR का लाभ मिलता रहेगा।
यह हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में UPI सिर्फ बड़े organised businesses का payment tool नहीं है। चाय की दुकान, किराना दुकान, छोटे service providers, street vendors और local दुकानदार भी QR-based payments पर निर्भर हैं।
ऐसे merchants के लिए payment cost बढ़ना सीधे उनके operating margin को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से framework में छोटे merchants को अलग protection दिया गया है।
4. ₹2,000 से ऊपर के transactions पर 0.4% MDR
अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी हिस्से की है।
सरकार के नए framework के अनुसार specified P2M transactions above ₹2,000 पर 0.4% MDR लागू होगा।
उदाहरण के तौर पर ₹10,000 का eligible merchant transaction होने पर 0.4% की दर से MDR ₹40 बनता है।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है—यह ₹40 customer के UPI app में अलग से charge के रूप में दिखाई देने वाला mandatory UPI fee नहीं है। सरकार के अनुसार MDR merchant payment ecosystem में participants के बीच distribute होता है और ग्राहक से इसे वसूलने की अनुमति नहीं है।
यानी headline में सिर्फ यह लिखना कि “₹2,000 से ऊपर UPI payment पर 0.4% charge लगेगा” अधूरी तस्वीर होगी। सही तथ्य यह है कि specified merchant transactions पर merchant-side MDR framework लागू किया गया है।
5. ₹75,000 या उससे अधिक के transaction पर ₹300 cap
बड़े merchant transactions के लिए framework में maximum cap भी रखा गया है।
₹75,000 और उससे अधिक के eligible transaction पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति transaction तक सीमित रहेगा।
इसका गणित समझना जरूरी है। 0.4% की सामान्य दर के हिसाब से ₹75,000 पर MDR ₹300 होता है। इसके बाद transaction value बढ़ने के बावजूद MDR ₹300 से ज्यादा नहीं होगा।
उदाहरण के लिए:
- ₹10,000 transaction → 0.4% = ₹40
- ₹25,000 transaction → 0.4% = ₹100
- ₹50,000 transaction → 0.4% = ₹200
- ₹75,000 transaction → 0.4% = ₹300
- ₹1,00,000 transaction → cap के कारण अधिकतम ₹300
इससे बड़े transactions पर percentage-based MDR का प्रभाव एक निश्चित सीमा के बाद बढ़ता नहीं रहेगा।
6. कुछ essential sectors के लिए अलग व्यवस्था
सभी बड़े merchant transactions पर एक ही MDR rate लागू नहीं है।
सरकारी framework में कुछ essential और relatively thin-margin sectors के लिए अलग flat MDR रखा गया है। इसमें railways, telecommunications, insurance, fuel और agricultural inputs जैसे sectors शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के specified transactions पर ₹5 प्रति transaction का flat MDR लागू होगा।
इसका उद्देश्य उन sectors में transaction cost को percentage-based model से अलग रखना है, जहां margins comparatively sensitive हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए ₹10,000 के eligible transaction पर सामान्य 0.4% calculation ₹40 बनती, लेकिन notified essential-sector category में flat ₹5 framework लागू हो सकता है।
इसलिए merchant को यह देखना होगा कि उसका business किस category में आता है।
7. Capital market transactions के लिए अलग MDR
Mutual funds, securities, stockbrokers और dealers से संबंधित payments के लिए भी अलग व्यवस्था निर्धारित की गई है।
सरकार के अनुसार इन capital-market transactions पर MDR 0.02% होगा और यह भी ₹300 प्रति transaction तक capped रहेगा।
इसका उद्देश्य बड़े financial transactions पर भी comparatively lower rate के जरिए digital payment ecosystem को व्यवस्थित करना है।
इससे साफ होता है कि नया UPI MDR framework एक single-rate system नहीं है। Transaction की nature और merchant category के आधार पर अलग-अलग treatment रखा गया है।
96% merchant transactions पर असर नहीं?
सरकार के आंकड़ों के अनुसार नया MDR केवल लगभग 4% merchant transactions पर लागू होगा। इसके उलट लगभग 96% P2M transactions unaffected रहेंगे, क्योंकि वे या तो ₹2,000 से कम हैं या zero-MDR small merchant framework में आते हैं।
यह आंकड़ा debate का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
एक तरफ सरकार का तर्क है कि MDR को limited high-value merchant transactions तक रखा गया है, ताकि आम consumer, micro businesses और small merchants पर payment cost का बोझ न आए।
दूसरी तरफ payment ecosystem के लिए सवाल यह है कि UPI को लंबे समय तक financially sustainable रखने के लिए merchant-side revenue model कितना पर्याप्त होगा।
यही वह बिंदु है जहां UPI MDR पर आगे policy discussion की गुंजाइश बनती है।
UPI के लिए sustainability का सवाल क्यों उठा?
UPI ने पिछले एक दशक में भारत के digital payment ecosystem को बड़े स्तर पर बदल दिया है।
NPCI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में UPI पर करीब 24,508.96 million transactions, यानी लगभग 2,450.9 करोड़ transactions हुए और transaction value करीब ₹29.82 लाख करोड़ रही।
FY 2025-26 में UPI transaction volume 24,162 करोड़ से अधिक और transaction value करीब ₹314 लाख करोड़ रही। सरकार के अनुसार UPI अब 11 देशों में operational है और इसकी scale वैश्विक real-time payments ecosystem में महत्वपूर्ण है।
इतने बड़े infrastructure को operate करने में banks, payment service providers, technology companies और other ecosystem participants की लागत आती है।
यही कारण है कि MDR debate सिर्फ “customer से charge लगेगा या नहीं” तक सीमित नहीं है। इसके पीछे बड़ा सवाल यह भी है कि इतने विशाल digital public infrastructure को financially sustainable कैसे रखा जाए।
क्या UPI फिर से पूरी तरह free रह सकता है?
यह policy question अब चर्चा के केंद्र में रहेगा।
एक मॉडल में सरकार subsidies या incentive mechanism के जरिए UPI ecosystem को support कर सकती है। दूसरा मॉडल merchant-side MDR के जरिए payment ecosystem को revenue उपलब्ध कराने का हो सकता है।
भारत सरकार पहले भी low-value BHIM-UPI P2M transactions को बढ़ावा देने के लिए incentive schemes चला चुकी है। मार्च 2025 में Cabinet ने FY 2024-25 के लिए low-value BHIM-UPI P2M transactions को promote करने के लिए ₹1,500 करोड़ के estimated outlay वाली incentive scheme को मंजूरी दी थी।
इससे यह स्पष्ट है कि UPI के expansion के साथ payment ecosystem की economics पर सरकार पहले से काम करती रही है।
क्या merchant ग्राहक से MDR मांग सकता है?
यह सबसे practical सवाल है।
सरकारी clarification के अनुसार MDR ग्राहक से वसूलने वाला charge नहीं है। Banks को merchants द्वारा MDR को customer पर pass करने से रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं और UPI apps को hidden या platform charges लगाने की अनुमति नहीं है।
इसलिए यदि किसी merchant ने UPI payment करने पर customer से अलग से “UPI MDR” के नाम पर रकम मांगी, तो customer को transaction details और merchant information सुरक्षित रखनी चाहिए तथा संबंधित bank/payment service provider के grievance mechanism का उपयोग करना चाहिए।
UPI users को क्या समझना चाहिए?
आम user के लिए फिलहाल framework को चार points में समझा जा सकता है:
- P2P UPI: free
- ₹2,000 तक eligible P2M: zero MDR
- Eligible small merchants: zero MDR framework जारी
- Specified P2M transactions above ₹2,000: 0.4% MDR, ₹75,000+ पर अधिकतम ₹300
इसके अलावा essential sectors और capital-market transactions के लिए अलग rates निर्धारित किए गए हैं।
UPI MDR पर आगे बहस किन मुद्दों पर होगी?
अब policy debate मुख्य रूप से तीन सवालों पर केंद्रित हो सकती है।
पहला सवाल है कि क्या merchant-side MDR payment ecosystem की वास्तविक operating cost को sustainably support कर पाएगा?
दूसरा सवाल है कि क्या ₹2,000 की threshold समय के साथ पर्याप्त रहेगी, खासकर जब digital payments में average transaction values बदल रही हैं?
तीसरा सवाल है कि small merchants की zero-MDR protection और large merchants के MDR के बीच policy balance कैसे रखा जाए।
सरकार ने फिलहाल ऐसा framework बनाया है जिसमें individual users और बड़ी संख्या में छोटे merchant transactions को free रखा गया है, जबकि specified high-value merchant transactions को revenue-generating framework में शामिल किया गया है।
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इसलिए UPI MDR को केवल “UPI पर charge लगा” या “UPI अब paid हो गया” के रूप में देखना सही तस्वीर नहीं देता। असल बदलाव merchant-side payment economics में है, जबकि आम व्यक्ति से व्यक्ति UPI transfer और ₹2,000 तक के eligible merchant payments को free रखने का प्रावधान जारी है।
अब बड़ा policy question यही है कि UPI जैसी विशाल digital payment infrastructure की sustainability, merchants की लागत और consumers के लिए free digital payments—इन तीनों के बीच भविष्य में किस तरह का संतुलन बनाया जाता है।
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