देहरादून में शुक्रवार को हुई एक अहम समीक्षा बैठक के बाद उत्तराखंड सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह की कालाबाजारी, जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारधाम यात्रा के बीच बढ़ती मांग, बाजार में कीमतों की हलचल और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को देखते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सबसे बड़ा फोकस इस बात पर रहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में खाद्यान्न, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कमी न होने पाए और जनता को राहत मिलती रहे। लेकिन इस बैठक में जो सबसे सख्त संदेश सामने आया, वह था कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई का निर्देश।
चारधाम यात्रा के बीच सरकार अलर्ट, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी निगरानी शुरू
प्रदेश सरकार को लगातार मिल रही फीडबैक रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि चारधाम यात्रा सीजन के दौरान कुछ इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की मांग अचानक बढ़ने से कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर सचिवालय में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों से जिलावार स्थिति की जानकारी ली और साफ कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि बाजारों में खाद्य सामग्री की उपलब्धता पर नियमित नजर रखी जाए और अगर कहीं कृत्रिम संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही हो तो तुरंत कार्रवाई हो।
बैठक में आयुक्त खाद्य बी.एल. राणा ने प्रदेश में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता और वर्तमान कीमतों की स्थिति की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल राज्य में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन चारधाम यात्रा वाले जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सरकार की कोशिश है कि यात्रा मार्गों और प्रमुख शहरों में किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधित न हो और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टॉक तुरंत उपलब्ध कराया जा सके।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि बाजार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजारों, गोदामों और थोक विक्रेताओं के यहां नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जाएं। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग मुनाफाखोरी के लिए जरूरी वस्तुओं को छिपाकर कृत्रिम संकट पैदा करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग को भी अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं।
चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार विशेष रूप से उन जिलों पर फोकस कर रही है जहां यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन इलाकों में खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर, ईंधन और अन्य जरूरी सामानों की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक रहती है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि यात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी झेलनी पड़े। यही वजह है कि मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों में मूल्य नियंत्रण और सप्लाई मैनेजमेंट को लेकर अलग से निगरानी रखने को कहा है।
प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बाजार में होने वाली अनियमितताओं को लेकर आम जनता के बीच चिंता बनी रहती है। खासतौर पर त्योहारों, पर्यटन सीजन और यात्रा काल के दौरान कई बार कीमतों में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे समय में सरकार की ओर से लगातार मॉनिटरिंग और कार्रवाई के निर्देश जनता के लिए राहत की खबर माने जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि यदि नियमित निरीक्षण और निगरानी प्रभावी तरीके से जारी रहती है तो जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी जिलों से नियमित रिपोर्ट ली जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य केवल कीमतों को नियंत्रित रखना ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को समय पर जरूरी सामान उपलब्ध कराना भी है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि कहीं ओवररेटिंग, कृत्रिम अभाव या कालाबाजारी जैसी गतिविधियां दिखाई दें तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देशभर में कई राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते निगरानी बढ़ाने और बाजार नियंत्रण की रणनीति अपनाने से आने वाले महीनों में संभावित संकटों को टाला जा सकता है। खासकर पर्वतीय राज्यों में सप्लाई चेन मौसम और यातायात पर काफी निर्भर होती है, इसलिए प्रशासनिक सतर्कता बेहद जरूरी हो जाती है।
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इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आयुक्त खाद्य बी.एल. राणा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डॉ. एम.एस. विसेन, रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर सी.एम. घिल्डियाल और उपायुक्त निधि रावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सरकार अब बाजार व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है और आने वाले दिनों में निरीक्षण अभियान और अधिक तेज किए जा सकते हैं।
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