जन-जन तक सरकार, आज से जमीनी अभियान

🔹 अभियान की औपचारिक शुरुआत

उत्तरकाशी जनपद में आज से उत्तराखण्ड शासन का महत्वाकांक्षी अभियान “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाना है, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।


🔹 पहला बहुउद्देशीय शिविर नानई में

अभियान के तहत पहला कैंप विकासखंड मोरी की न्याय पंचायत नानई में आयोजित किया जा रहा है। यहां विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं, आवेदन, शिकायतों और योजनाओं से जुड़े कार्यों का मौके पर ही निस्तारण करेंगे।


🔹 45 दिनों तक चलेगा अभियान

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशानुसार यह अभियान 17 दिसंबर से आगामी 45 दिनों तक चलेगा।
हर सप्ताह कम से कम 2 से 3 कार्य दिवसों में तहसील एवं न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे जिले के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो सके।


🔹 विकासखंड स्तर पर नोडल व्यवस्था

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा विकासखंड, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। संबंधित खंड विकास अधिकारियों को विकासखंड नोडल नामित किया गया है, जबकि प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए अलग-अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।


🔹 मोरी विकासखंड में नोडल अधिकारी

मोरी विकासखंड में न्याय पंचायतवार नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
न्याय पंचायत नानई में जल संस्थान पुरोला के अधिशासी अभियंता, जखोल में पशु चिकित्सा अधिकारी, आराकोट में पीएमजीएसवाई पुरोला के अभियंता और दोणी में युवा कल्याण अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।


🔹 पुरोला और नौगांव विकासखंड

पुरोला विकासखंड में जिला पंचायती राज अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को विभिन्न न्याय पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है।
वहीं नौगांव विकासखंड में लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, लघु सिंचाई, जिला प्रोबेशन, उद्यान, शिक्षा, पशुपालन, पूर्ति, खनन सहित कई विभागों के अधिकारियों को नोडल बनाया गया है।


🔹 चिन्यालीसौड़ और डुंडा में विभागीय समन्वय

चिन्यालीसौड़ विकासखंड में सैनिक कल्याण, नगर पालिका, पर्यटन, खेल, आयुष और पशुपालन विभाग के अधिकारी नोडल के रूप में तैनात किए गए हैं।
डुंडा विकासखंड में कृषि, परिवहन, जल संस्थान, पीएमजीएसवाई, दुग्ध विकास और अन्य विभागों के अधिकारियों को न्याय पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है।


🔹 भटवाड़ी विकासखंड में व्यापक कवरेज

भटवाड़ी विकासखंड की न्याय पंचायतों में लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, उद्योग केंद्र, स्वास्थ्य, अर्थ एवं सांख्यिकी, सहकारिता और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, ताकि योजनाओं से जुड़ी हर जरूरत का समाधान एक ही मंच पर हो सके।


🔹 डीएम का स्पष्ट निर्देश

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। अभियान को केवल औपचारिकता न बनाकर वास्तविक जनसेवा का माध्यम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

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